Stock Market News: इन शिपिंग कंपनियों के शेयर में लगाया है पैसा तो होगी मोटी कमाई, सरकार का है ये प्लान
Zee Business Exclusive: केंद्र सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को बड़ी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. खबर है कि इसे लेकर शिपिंग मंत्रालय ने कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है. सूत्रों ने जी बिजनेस को बताया कि अगले महीने इसपर प्रस्ताव पास हो सकता है.
सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को बड़ी सब्सिडी देने वाली है.
सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को बड़ी सब्सिडी देने वाली है.
Zee Business Exclusive: केंद्र सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को बड़ी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. खबर है कि इसे लेकर शिपिंग मंत्रालय ने कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है. सूत्रों ने जी बिजनेस को बताया कि अगले महीने इसपर प्रस्ताव पास हो सकता है. सरकार के इस कदम से मझगांव डॉक और SCI (Shipping Corporation of India) को काफी फायदा होगा. ऐसे में अगर आपने इन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया है तो आपको मोटी कमाई हो सकती है.
शिपिंग कंपनियों को राहत की तैयारी (Shipping companies will get relief)
केंद्र सरकार देश की शिपिंग कंपनियों को राहत देने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर शिपिंग मंत्रालय ने कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है. मई में इसपर एक प्रस्ताव पास हो सकता है. सरकार के इस कदम से भारतीय शिपिंग कंपनियों को बहुत राहत मिलेगी. दरअसल विदेशी पानी के जहाजों की तुलना में भारतीय शिप पर ज्यादा टैक्स और कस्टम का बोझ पड़ता है. इस वजह से कई कंपनियां विदेशी शिप से कामकाज करवाती हैं. सब्सिडी को लेकर मंत्रालय ने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है. जिससे सरकार को अपने फैसले को लागू करने में मदद मिलेगी.
#ZBizExclusive | मझगांव डॉक, SCI के लिए बड़ी खबर...
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 7, 2021
घरेलू शिपिंग कंपनियों को बड़ी सब्सिडी देने की तैयारी में सरकार...शिपिंग मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट नोट- सूत्र@AnilSinghvi_ @BhutaniChetan pic.twitter.com/0JX3vfjEox
1624 करोड़ की सब्सिडी की तैयारी ( subsidy of 1624 crores)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनके लिए बजट में 1624 करोड़ की सब्सिडी देने का ऐलान किया था. खबरों के मुताबिक भारत में बनने वाली जो भी शिप यहां रजिस्टर्ड होंगी वो यहीं से कामकाज करेंगी. ये शिपिंग कंपनियां मेंटनेंस के लिए विदेश नहीं जाएंगी. ये शिप भारत सरकार और PSU के सामानों को लाने-ले जाने का काम करेंगी. सरकार का इन्हें 5 साल में 1624 करोड़ की सब्सिडी देने का प्लान है.
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केंद्र सरकार और PSU के कार्गो का ट्रांसपोर्ट करने वाली शिपिंग कंपनियों को भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा. CPSEs (Central Public Sector Enterprises) के ग्लोबल टेंडर में हिस्सा लेने पर सहमति बनी है. इससे ज्यादा वेसेल ( Vessel) खरीदने और कार्गो ट्रांसपोर्ट में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार के टेंडर में सब्सिडी लगाने के लिए टेंडर सपोर्ट भी दिया जाएगा.
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09:27 AM IST